April 28, 2026

Bhupesh Express

बहुचर्चित कस्टम मिलिंग स्कैम : EOW ने दीपेन चावड़ा के खिलाफ 2000 करोड़ की अवैध धन की साक्ष्य, कोर्ट में पेश किया चालान

छत्तीसगढ़ - बहुचर्चित कस्टम मिलिंग स्कैम में आज एक बड़ा कदम उठाया गया है। राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (...

विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान (SIR) में लगभग 99.98 प्रतिशत गणना प्रपत्रों का डिजिटाइजेशन पूर्ण

रायपुर - भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार अर्हता तिथि 01 जनवरी 2026 के आधार पर छत्तीसगढ़ राज्य में मतदाता सूचियों...

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस पर प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएँ

रायपुर - मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 10 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएँ...

सर्व आदिवासी समाज ने किया 9 दिसंबर को बस्तर बंद का ऐलान,कांग्रेस नेता की मौत पर बढ़ा विवाद, कार्रवाई की मांग

छत्तीसगढ़ - रायपुर सेंट्रल जेल में आदिवासी नेता जीवन ठाकुर की संदिग्ध मौत को लेकर आदिवासियों में आक्रोश है। इसी...

एक करोड़ के इनामी CC मेंबर रामधेर समेत 12 नक्सलियों ने किया सरेंडर, AK-47 और इंसास सहित भारी संख्या में हथियार बरामद

छत्तीसगढ़ - नक्सल मोर्चे पर सुरक्षा बलों ने आज एक बड़ी सफलता हासिल की है। CPI (माओवादी) के केंद्रीय समिति...

जहाज का संकट मोदी सरकार की एकाधिकार वाली नीति का परिणाम – कांग्रेस

रायपुर - प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि एक कंपनी की हठधर्मिता के कारण आज पूरे देश में...

स्कूल शिक्षा मंत्री गजेन्द्र यादव ने सभी व्यवस्था सुनिश्चित करने ली समीक्षा बैठक

बालोद - स्कूल शिक्षा मंत्री गजेन्द्र यादव ने कहा कि सभी विभागों एवं अधिकारी-कर्मचारियों के समन्वित प्रयासों से जिले में...

मेडिकल पीजी में राज्य का कोटा कम करना गलत – कांग्रेस

रायपुर - छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के चिकित्सा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष डॉ. राकेश गुप्ता ने कहा कि राज्य सरकार ने...

नक्सलवाद उन्मूलन में छत्तीसगढ़ ने रचा नया इतिहास: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय

रायपुर - मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज राजनांदगांव में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार के...

गाइडलाइन दरों पर केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड के महत्वपूर्ण निर्णय,इंक्रीमेंटल प्रणाली समाप्त, मूल्यांकन प्रक्रिया हुई सरल,जिला मूल्यांकन समितियाँ 31 दिसंबर तक भेजेंगी नए प्रस्ताव

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