March 6, 2026

Health

गरियाबंद में फूड पॉयजनिंग: शादी समारोह के बाद 44 ग्रामीण बीमार, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट

गरियाबंद - जिला से फूड पॉयजनिंग का मामला सामने आया है। यहां दो ग्राम पंचायतों के कुल 44 ग्रामीण शादी...

वीडियों: इलाज के नाम पर ज़हर!बस्तर के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज में खुलेआम कानून की हत्या, अस्पताल बना संक्रमण का कब्रिस्तान

रिपोर्ट - बिप्लव दत्ता जगदलपुर। बस्तर संभाग के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल शहीद महेन्द्र कर्मा मेडिकल कॉलेज अस्पताल से सामने...

वीडियो : राज्य सरकार की मंशा छोटे अस्पतालों को बंद करने की – डॉ. राकेश गुप्ता

रायपुर - एसोसिएशन ऑफ हेल्थकेयर प्रोवाइडर्स इंडिया (AHPI) छत्तीसगढ़ चैप्टर के अध्यक्ष डॉ. राकेश गुप्ता ने राज्य सरकार पर गंभीर...

मुख्यमंत्री के गृह ज़िले में ठेले पर स्वास्थ्य व्यवस्था! बुज़ुर्ग महिला को ठेले में इलाज के लिए ढोया गया

(रिपोर्ट - बिप्लव दत्ता )रायपुर - छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर किए जा रहे तमाम दावों की पोल एक...

आयुष्मान योजना बदहाल, अस्पताल बेहाल! 6 महीने से भुगतान बंद — 30 जनवरी को छत्तीसगढ़ भर में इलाज ठप का ऐलान

( रिपोर्ट - बिप्लव दत्ता ) रायपुर - छत्तीसगढ़ में गरीबों के इलाज की रीढ़ कही जाने वाली आयुष्मान भारत...

मेडिसिटी विकास की दिशा में बड़ी उपलब्धि: चार माह में जमीन लीज और रजिस्ट्री पूरी, ₹680 करोड़ की लागत से बनेगा 300 बिस्तरों का बॉम्बे हॉस्पिटल

रायपुर - नवा रायपुर को देश के प्रमुख हेल्थकेयर हब के रूप में विकसित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण...

बस्तर के कोंडासावली पंचायत की विकास बनाम सच्चाई; एंबुलेंस नहीं मिली तो पांच किलोमीटर खाट पर ढोया गया मरीज, स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन पर उठे सवाल

छत्तीसगढ़ - बस्तर के कोंटा इलाके में एंबुलेंस सेवा की कमी ने एक परिवार को ऐसी मजबूरी में डाल दिया, जिसने विकास...

चिकित्सा शिक्षा विभाग और सेवादान आरोग्य फाउंडेशन के बीच हुआ एमओयू

रायपुर - जब कोई गंभीर बीमारी घर में दस्तक देती है, तो पूरा परिवार मानसिक और आर्थिक रूप से टूट...

DKS हॉस्पिटल में न्यूरो-गैस्ट्रो समेत 16 पदों पर संविदा भर्ती, 2 जनवरी को अधीक्षक कार्यालय वॉक-इन इंटरव्यू

रायपुर - DKS हॉस्पिटल में चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े युवाओं के लिए बड़ा अवसर सामने आया है। संस्थान द्वारा विभिन्न...

मेडिकल PG एडमिशन के नए नियम को HC में चुनौती, 5 डॉक्टरों ने दायर की याचिका, पुराने नियमानुसार 50-50 कोटा देने की मांग,कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी करते हुए दो दिनों में जवाब दाखिल करने का दिया निर्देश दिया

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