मरवाही वन मण्डल अंतर्गत कैम्पा मद से कराए गए कार्यों की होगी जांच, वन मंत्री के निर्देश पर जांच समिति गठित
वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री मोहम्मद अकबर के निर्देश पर मरवाही वन मण्डल अंतर्गत कैम्पा मद से विगत चार वर्षों 2018-19 से 2021-22 तक कराए गए कार्यों की जांच के लिए जांच समिति का गठन किया गया है।
रायपुर। वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री मोहम्मद अकबर के निर्देश पर मरवाही वन मण्डल अंतर्गत कैम्पा मद से विगत चार वर्षों 2018-19 से 2021-22 तक कराए गए कार्यों की जांच के लिए जांच समिति का गठन किया गया है।इस संबंध में प्राप्त शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए वन मंत्री अकबर ने तत्काल जांच कर आवश्यक कार्रवाई के लिए निर्देशित किया है। समिति द्वारा वहां मरवाही वन मण्डल अंतर्गत कैम्पा मद की वार्षिक कार्ययोजना 2018-19 से 2021-22 तक कराए गए कार्यों की मापदण्ड, गुणवत्ता तथा संबंधित अभिलेखों की जांच की जाएगी। जांच समिति को एक सप्ताह के भीतर अनुशंसा सहित जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए निर्देश दिए गए हैं।
गठित जांच समिति में मुख्य वन संरक्षक बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर अध्यक्ष होंगे। इसी तरह समिति में वन मण्डलाधिकारी मुंगेली तथा वन मण्डलाधिकारी मनेन्द्रगढ़ सदस्य और वन मण्डलाधिकारी मरवाही सदस्य सचिव होंगे। इसके अलावा समिति में वन संरक्षक (कैम्पा), वन मण्डलाधिकारी बिलासपुर, जी.आई.एस विशेषज्ञ नवनीत नायक, एनआरएम इंजीनियर, धरमजयगढ़ भवानी शंकर प्रधान, एनआरएम बिलासपुर दुर्गेश खाण्डे, एनआरएम इंजीनियर मुंगेली रवि शंकर लहरे तथा एनआरएम इंजीनियर अचानकमार टाईगर रिजर्व लोरमी कुलदीप यादव को सदस्य बनाया गया है।
जांच समिति द्वारा मरवाही वन मण्डल अंतर्गत कैम्पा मद की वार्षिक कार्ययोजना 2018-19 से 2021-22 तक कराए गए कार्यों की जांच के साथ ही 2019-20 से 2021-22 में नरवा विकास योजना के अंतर्गत कराए गए भू-जल संरक्षण कार्य और विभिन्न कार्यों हेतु क्रय की गई सामग्री के क्रय के बारे में जांच की जाएगी। इसी तरह वार्षिक कार्ययोजना 2018-19 से 2021-22 से कराए गए कार्यों क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण, एकीकृत वन्यप्राणी प्रबंधन योजना जल स्त्रोतों जल स्त्रोतों की निर्माण एवं अन्य अनिवार्य कार्य, कार्य, एनपीव्ही मद से कराए गए जल स्त्रोतों का निर्माण के संबंध में जांच की जाएगी। इसके अलावा वृक्षारोपण लेंटाना उन्मूलन, वन मार्गों का उन्नयन (डब्ल्यूबीएम रोड निर्माण), कार्यालय एवं आवासीय भवनों का निर्माण एवं वन कॉलोनियों में मूलभूत सुविधा के कार्य और चेन लिंक फेंसिंग, सुरक्षा दीवाल एवं अन्य समस्त कार्यों के संबंध में जांच की जाएगी।