छत्तीसगढ़ का 33वां जिला होगा खैरागढ़-छुईखदान-गंडई, जिले के निर्माण की प्रक्रिया शुरू

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज अपने निवास कार्यालय में खैरागढ़-छुईखदान-गंडई को जिला बनाने की महत्वपूर्ण घोषणा की। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने साल्हेवारा को पूर्ण तहसील और जालबांधा को उप तहसील का दर्जा देने की भी घोषणा की।मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में खैरागढ़ विधानसभा की जीत पर आभार प्रदर्शन के लिए नवनिर्वाचित विधायक यशोदा वर्मा सहित बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यशोदा वर्मा को खैरागढ़ विधानसभा उप निर्वाचन में शानदार विजयश्री हासिल करने के लिए उन्हें बधाई एवं शुभकामनाएं दी। उन्होंने इस अवसर पर खैरागढ़ की जनता को बधाई और शुभकामना देते हुए कहा कि जनादेश ने छत्तीसगढ़ सरकार की पिछले साढ़े तीन वर्षों में हुए कार्यों पर अपनी मुहर लगा दी है। उन्होंने कहा कि पिछले चुनाव के मुकाबले इस चुनाव में 56 हजार से अधिक मत मिले है। यह सब सरकार के काम-काज और जनता के विश्वास से संभव हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सांसद राहुल गांधी ने विधानसभा चुनाव में जीत के बाद कहा था कि 10 दिनों के भीतर किसानों का कर्ज माफी की जानी है, लेकिन हमने उसे 2 घण्टे के भीतर ही पूरा किया। खैरागढ़ को हमने 24 घण्टे के भीतर जिला बनाने का वायदा किया था। इसे हमने यशोदा वर्मा के विधायक निर्वाचित होने के तीन घण्टे के भीतर ही पूरा कर दिया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि खैरागढ़ उप चुनाव में जीत छत्तीसगढ़ सरकार की जनकल्याणकारी नीतियों और कार्यक्रमों की जीत है। जनता ने शानदार जीत दिलाकर सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों के प्रति एक बार फिर से अपना विश्वास जताया है। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर खैरागढ़ के मतदाताओं के प्रति भी आभार जताते हुए उम्मीद जतायी कि विधायक वर्मा खैरागढ़ क्षेत्र के विकास एवं जनता के लिए सजग जनप्रतिनिधि का दायित्व निभायेंगी।खैरागढ़ विधानसभा उप निर्वाचन में मिली जीत पर मुख्यमंत्री ने कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे, नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया, विधायक मोहन मरकाम, नवनिर्वाचित विधायक यशोदा वर्मा, छत्तीसगढ़ युवा आयोग के अध्यक्ष जितेन्द्र मुदलियार, छत्तीसगढ़ खनिज निगम के अध्यक्ष गिरीश देवांगन का मुंह मीठा कर उन्हें बधाई दी।

राजस्व सचिव नीलम नामदेव एक्का ने बताया कि मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अनुरूप खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिले के निर्माण की प्रक्रिया राजस्व विभाग द्वारा शुरू कर दी गई है।