छत्तीसगढ़ में प्रभारी मंत्री की जगह फिर से कलेक्टर होंगे DMF के अध्यक्ष

रायपुर।जिला खनिज न्यास पर नियंत्रण के मामले में केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार को झटका दे दिया है। केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री प्रल्हाद जोशी ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पत्र लिखकर DMF शासी परिषद के प्रमुख पद से प्रभारी मंत्रियों को हटाने को कहा है। इस पत्र के मुताबिक शासी परिषद के प्रमुख पद पर जिला कलेक्टर को ही तैनात किया जाना है।

छत्तीसगढ़ में जिला खनिज न्यास के प्रशासन को लेकर राज्य और केंद्र सरकार के बीच कई महीनों से खींचतान चल रही है। केंद्र सरकार ने 23 अप्रैल 2021 को एक दिशानिर्देश जारी कर कहा था, DMF शासी परिषद का अध्यक्ष कलेक्टर को ही रहना है। खनन प्रभावित क्षेत्रों के जनप्रतिनिधियों को इसमें सदस्य के तौर पर शामिल किया जा सकता है। जून में राज्य सरकार ने केंद्र को पत्र भेजकर आग्रह किया था, इस पद पर प्रभारी मंत्रियों को ही बने रहने दिया जाए। इस संबंध में सरकार की ओर से कई पत्राचार हुए। अब केंद्र सरकार की ओर से मंत्री प्रल्हाद जोशी ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से आग्रह किया है, वे DMF के संबंध में 23 अप्रैल को जारी आदेश के क्रियान्वयन का निर्देश जारी करें।

जिला खनिज न्यास (DMF) में बदलाव करते हुए राज्य सरकार ने दो साल पहले अधिसूचना जारी की थी। इसमें प्रभारी मंत्री को पदेन अध्यक्ष व कलेक्टर को पदेन सदस्य सचिव बनाया गया था। साथ ही पजिले के सभी विधायकों को पदेन सदस्य बनाया गया। कहा गया, नई व्यवस्था से सभी विधायकों को अपने क्षेत्रों में विकास कार्य कराने के लिए मौका मिलेगा।