विकास योजनाओं पर शासन सख्त, प्रभारी सचिव राजेश सिंह राणा ने अधिकारियों को दिए मिशन मोड में काम करने के निर्देश

सुकमा – छत्तीसगढ़ शासन के खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग के सचिव तथा सुकमा जिले के प्रभारी सचिव राजेश सिंह राणा ने बुधवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में जिले में संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं, विकास कार्यों तथा सुशासन तिहार के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में प्रशासनिक कार्यों की प्रगति का जायजा लेते हुए उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि शासन की सभी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक समयबद्ध और प्रभावी तरीके से पहुंचे।

बैठक के दौरान प्रभारी सचिव ने कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता आम नागरिकों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराना है। इसके लिए सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ मिशन मोड में कार्य करना होगा। उन्होंने अधिकारियों से योजनाओं के क्रियान्वयन में गुणवत्ता, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया।

समीक्षा बैठक में विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं की वर्तमान स्थिति, लक्ष्य और उपलब्धियों की जानकारी प्रस्तुत की गई। प्रभारी सचिव ने विभागवार प्रगति की समीक्षा करते हुए लंबित मामलों के त्वरित निराकरण के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सुशासन तिहार के दौरान प्राप्त आवेदनों का गंभीरता से परीक्षण कर निर्धारित समय-सीमा में समाधान किया जाए, ताकि आम जनता को शासन-प्रशासन के प्रति विश्वास और संतुष्टि का अनुभव हो।

बैठक में उपस्थित कलेक्टर अमित कुमार ने जिले में चल रहे विकास कार्यों और जनहितकारी योजनाओं की प्रगति से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि शासन की मंशा के अनुरूप विभिन्न योजनाओं को धरातल पर प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है तथा नागरिकों की समस्याओं के निराकरण के लिए प्रशासन लगातार सक्रिय है।

वहीं पुलिस अधीक्षक किरण चव्हाण ने कानून व्यवस्था एवं सुरक्षा से जुड़े पहलुओं की जानकारी देते हुए प्रशासनिक गतिविधियों को सुचारू रूप से संचालित करने में पुलिस विभाग की भूमिका पर प्रकाश डाला।

प्रभारी सचिव ने अधिकारियों से कहा कि ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले लोगों तक भी योजनाओं की जानकारी और लाभ पहुंचाने के लिए विशेष प्रयास किए जाएं। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को नियमित मॉनिटरिंग, फील्ड विजिट और जनसंपर्क बढ़ाने के निर्देश दिए ताकि योजनाओं का वास्तविक लाभ पात्र हितग्राहियों को मिल सके।

बैठक में यह भी स्पष्ट किया गया कि शासन की मंशा के अनुरूप विकास कार्यों में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी विभागों को निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप कार्य करते हुए जिले के समग्र विकास को नई गति देने की जिम्मेदारी निभानी होगी।

उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक से यह संकेत मिला कि सुकमा जिले में विकास योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन, सुशासन को मजबूत करने और आम नागरिकों तक सरकारी सुविधाओं की पहुंच बढ़ाने के लिए प्रशासन पूरी गंभीरता और प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहा है। प्रभारी सचिव के स्पष्ट निर्देशों के बाद विभिन्न विभागों में कार्यों की गति और अधिक तेज होने की उम्मीद जताई जा रही है।