मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक, 9 बड़े फैसलों पर लगी मुहर: नशा रोकथाम, सुरक्षा, स्टार्टअप, क्लाउड नीति और मोबाइल कनेक्टिविटी पर ऐतिहासिक निर्णय
रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य के समग्र विकास, सुरक्षा और डिजिटल सशक्तिकरण को लेकर कई अहम निर्णय लिए गए। कैबिनेट ने नशा रोकथाम से लेकर क्लाउड फर्स्ट नीति, स्टार्टअप प्रोत्साहन, पायलट प्रशिक्षण और मोबाइल टावर योजना सहित 9 बड़े प्रस्तावों को मंजूरी दी।
नशे के खिलाफ सख्त कदम
प्रदेश में मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए 10 जिलों में जिला स्तरीय एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के गठन को स्वीकृति दी गई है। इसके लिए वर्ष 2025-26 के बजट में 100 नए पद स्वीकृत किए गए हैं। इनमें रायपुर, महासमुंद, बिलासपुर, दुर्ग, बस्तर, सरगुजा, कबीरधाम, जशपुर, राजनांदगांव और कोरबा शामिल हैं।
SOG का गठन, सुरक्षा होगी और मजबूत
कैबिनेट ने पुलिस मुख्यालय की विशेष शाखा अंतर्गत स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (SOG) के गठन हेतु 44 नए पदों को मंजूरी दी। यह टीम आतंकी हमलों और गंभीर आपात स्थितियों में त्वरित कार्रवाई करेगी।
छत्तीसगढ़ में पायलट प्रशिक्षण की राह साफ
राज्य के एयरपोर्ट और हवाई पट्टियों में फ्लाइट ट्रेनिंग ऑर्गनाइजेशन (FTO) की स्थापना को मंजूरी दी गई है। निजी सहभागिता से संचालित यह संस्थान युवाओं को पायलट प्रशिक्षण के साथ रोजगार के नए अवसर देगा।
स्टार्टअप नीति 2025-26 को मंजूरी
कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ नवाचार एवं स्टार्टअप प्रोत्साहन नीति 2025-26 को स्वीकृति दी। इससे स्टार्टअप इकोसिस्टम मजबूत होगा और राज्य को राष्ट्रीय स्तर पर नवाचार केंद्र के रूप में पहचान मिलेगी।
35 कॉलोनियां नगर निकायों को सौंपी जाएंगी
गृह निर्माण मंडल और रायपुर विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित 35 पूर्ण कॉलोनियों को नगर निगम और नगर पालिकाओं को सौंपने का निर्णय लिया गया। इससे कॉलोनीवासियों को पानी, सड़क, सफाई जैसी मूलभूत सुविधाएं मिलेंगी और दोहरे खर्च से राहत मिलेगी।
नवा रायपुर में बहुमंजिला सरकारी भवन
नवा रायपुर अटल नगर में शासकीय विभागों और निगम-मंडलों के लिए वृहद बहुमंजिला भवन के निर्माण को मंजूरी दी गई है, जिससे भूमि का बेहतर उपयोग हो सके।
सिरपुर और अरपा क्षेत्र के विकास को गति
सिरपुर और अरपा विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण अंतर्गत शासकीय भूमि आबंटन का अधिकार संबंधित जिला कलेक्टरों को दिया गया है। भूमि का आबंटन ₹1 प्रीमियम पर किया जाएगा।
छत्तीसगढ़ क्लाउड फर्स्ट नीति लागू
राज्य में क्लाउड फर्स्ट नीति को लागू करने की मंजूरी दी गई। इसके तहत सभी शासकीय विभाग भारत सरकार से अनुमोदित क्लाउड सेवाओं का ही उपयोग करेंगे। इससे साइबर सुरक्षा, सेवा निरंतरता और डेटा सुरक्षा मजबूत होगी।
मोबाइल टावर योजना को हरी झंडी
डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए मोबाइल टावर योजना को मंजूरी दी गई है। इससे नेटवर्क विहीन और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में संचार सुविधा पहुंचेगी, जिससे ई-गवर्नेंस, स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा सेवाएं मजबूत होंगी।
