सरकारी कर्मचारियों का आंदोलन एक बार फिर तेज, 3 दिन की हड़ताल, दफ्तरों का कामकाज ठप रहने के आसार
छत्तीसगढ़ – सरकारी कर्मचारियों का आंदोलन एक बार फिर तेज हो गया है। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के आह्वान पर प्रदेशभर के कर्मचारी 29 से 31 दिसंबर तक तीन दिवसीय हड़ताल पर जाने वाले हैं।
इस दौरान इंद्रावती भवन समेत मंत्रालय, संचालनालय और जिला स्तर के शासकीय कार्यालयों में कामकाज बुरी तरह प्रभावित होने की आशंका है। कर्मचारियों का कहना है कि लंबे समय से लंबित मांगों पर सरकार की चुप्पी ने उन्हें आंदोलन के लिए मजबूर किया है।
हड़ताल को सफल बनाने के लिए छत्तीसगढ़ संचालनालयीन शासकीय कर्मचारी संघ ने 13 दिसंबर को इंद्रावती भवन में अहम बैठक की। इसमें आंदोलन की रूपरेखा तय की गई और पदाधिकारियों की अलग-अलग टीमें बनाई गईं। ये टीमें कर्मचारियों से संपर्क कर हड़ताल के उद्देश्य, मांगों और आगामी कार्यक्रमों की जानकारी दे रही हैं, ताकि प्रदेशभर में एकजुटता के साथ आंदोलन किया जा सके।
कर्मचारी संगठनों का आरोप है कि वर्तमान सरकार को बने दो साल से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन चुनाव के दौरान किए गए वादे अब तक पूरे नहीं हुए। महंगाई भत्ता, वेतन विसंगति, नियमितीकरण, पेंशन और पदोन्नति जैसे मुद्दों पर ठोस निर्णय नहीं होने से कर्मचारियों में भारी नाराजगी है। संघ का कहना है कि बार-बार ज्ञापन और संवाद के बावजूद जब समाधान नहीं निकला, तो हड़ताल ही अंतिम विकल्प बचा।
तीन दिन की हड़ताल से राजस्व, शिक्षा, स्वास्थ्य, नगरीय निकाय और महिला-बाल विकास जैसे अहम विभागों की सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। कर्मचारी संगठन साफ कर चुके हैं कि यदि सरकार ने जल्द बातचीत कर समाधान नहीं निकाला, तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जा सकता है।
