राजस्व मंत्री टंकराम से हुई चर्चा के बाद पटवारी संघ ने आंदोलन स्थगित करने का किया ऐलान,अब हर महीने 1100 रुपए संसाधन भत्ता
छत्तीसगढ़ – प्रदेश के पटवारियों ने अपनी मांगों को लेकर 16 अगस्त से ऑनलाइन सरकारी कामकाज का बहिष्कार कर दिया था। इस वजह से डिजिटल क्रॉप सर्वे, स्वामित्व योजना और अन्य कई जरूरी सेवाएं प्रभावित हो रही थीं।
लेकिन अब राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा से हुई सकारात्मक चर्चा के बाद पटवारी संघ ने आंदोलन स्थगित करने का ऐलान कर दिया है।
राजस्व पटवारी संघ लंबे समय से संसाधनों की कमी का मुद्दा उठा रहा था। वे प्रतिमाह संसाधन भत्ता देने की मांग कर रहे थे। मंत्री वर्मा के साथ हुई बैठक में तय हुआ कि अब पटवारियों को हर महीने 1100 रुपए संसाधन भत्ता दिया जाएगा। इस सहमति के बाद संघ ने आंदोलन खत्म करने का निर्णय लिया।
गौरतलब है कि आंदोलन के दौरान रायपुर जिले के अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) ने पटवारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। नोटिस में कहा गया था कि ऑनलाइन कार्यों का बहिष्कार छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 का उल्लंघन है।
पटवारियों से 22 अगस्त शाम 5 बजे तक स्पष्टीकरण मांगा गया था। साथ ही चेतावनी दी गई थी कि संतोषजनक उत्तर न मिलने पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम 1966 के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
पटवारियों के काम बंद करने से आम जनता को दस्तावेज़, खसरा-खतौनी की नकल, डिजिटल क्रॉप सर्वे की रिपोर्ट, स्वामित्व योजना जैसी योजनाओं के लाभ में दिक्कत हो रही थी। आंदोलन खत्म होने के बाद अब सामान्य सेवाएं फिर से बहाल हो जाएंगी और लोगों को राहत मिलेगी।
