बीजेपी सरकार में अब निगम द्वारा बनाये जाने वाले व्यापार अनुमति (गुमास्ता) में 10 श्रमिकों से ज्यादा वाले संस्थान के गुमास्ता को श्रम विभाग बनाएगा… यह नियम व्यापरियों को भटकाने वाला

रायपुर – पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने आज प्रेस विज्ञप्ति जारी कर छत्तीसगढ़ में भाजपा की साय सरकार पर कड़ा हमला किया है और कहा है कि भाजपा की साय सरकार ने निगम द्वारा बनाये जाने वाले व्यापार अनुमति (गुमास्ता) की जिम्मेदारी अब श्रम विभाग को दे दी है। उपाध्याय ने कहा कि फूटकर व्यापारी, पान ठेला, किराना दुकान, मेडिकल स्टोर, सेलून जैसे छोटे छोटे व्यापारियों को गुमास्ता बनाना पड़ता है जिसके लिए स्थायी पता एवं सामान्य शुल्क के साथ संबंधित नगर निगम/नगर पालिका/नगर पंचायत द्वारा जारी किया जाता था जिसको वर्तमान सरकार ने श्रम विभाग को हस्तांतरित कर दिया गया है। उपाध्याय ने बताया कि श्रम विभाग जाने पर श्रम विभाग में न्यूनतम 10 कर्मचारी रखने का नियम बताते हैं, इसलिए छोटे कर्मचारी या छोटे व्यापारी गुमास्ता को अब बनवा नहीं पा रहे हैं, सामान्यतः छोटे व्यापरियों को एक या दो कर्मचारियों की ही आवश्यकता होती है।

उपाध्याय ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की साय सरकार लगातार नियमों में बदलाव कर जनता को दिग्भ्रमित कर रही है, पूर्व की कांग्रेस की सरकार ने जो सभी कठिन नियमों को शिथिल कर दिया था उन्हें फिर से भाजपा की सरकार वाहवाही लूटने नये-नये पैंतरे आजमा रही है, जिसमें से गुमास्ता नियम के अलावा मृत्यु प्रमाण पत्र वाले नियम में भी अब मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए मुक्तिधाम की पावती के साथ-साथ पंचनामा अनिवार्य कर दिया गया है जो कि न्यायसंगत नहीं है, मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए पंचनामा फॉर्म में पाँच लोगों से आधार कार्ड कॉपी के साथ सत्यापन कराना होगा, जिससे अब शोकाकुल परिवार को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। उपाध्याय ने कहा कि छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार आने के बाद से प्रतिदिन हर विभाग द्वारा नये-नये नियम बनाये जा रहे हैं जिसके कारण प्रदेशवासी आये दिन परेशानी झेल रहे हैं ऐसे में जनता को और परेशान करना बहुत ही शर्म की बात है।