साय कैबिनेट के बड़ा फैसला:IT हब, गरीब परिवारों को PDS के जरिए मिलेगा चना
छत्तीसगढ़- कैबिनेट बैठक नवा रायपुर के मंत्रालय महानदी भवन में संपन्न हुई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में राज्य के विकास और सामाजिक कल्याण से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए जिनका सीधा असर आम जनता और राज्य के विकास पर पड़ेगा। इस बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी प्रदेश के उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दी है।
बैठक में तय हुआ कि राज्य के अनुसूचित क्षेत्र और माड़ा पॉकेट क्षेत्र में रहने वाले अंत्योदय और प्राथमिकता श्रेणी के परिवारों को हर माह सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए 2 किलो चना दिया जाएगा।
इसके लिए नागरिक आपूर्ति निगम अब NeML ई-ऑक्शन प्लेटफार्म के माध्यम से खरीदी करेगा। खास बात यह है कि खरीदी 0.25 प्रतिशत या इससे कम सर्विस चार्ज पर की जाएगी। मंत्रिपरिषद ने यह भी तय किया है कि जुलाई से नवंबर 2025 तक जिन हितग्राहियों को चना नहीं मिला है, उन्हें दिसंबर तक पात्रतानुसार चना वितरित कर दिया जाएगा।
बैठक में दूसरा बड़ा फैसला यह रहा कि नवा रायपुर में आईटी और आईआईटीएस उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए 90 एकड़ भूमि को रियायती प्रीमियम दर पर आवंटित किया जाएगा।
इस निर्णय का मकसद प्रदेश में आईटी सेक्टर में निवेश आकर्षित करना और निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ाना है। इससे न सिर्फ रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, बल्कि नवा रायपुर को एक बड़े टेक्नोलॉजी हब के रूप में विकसित किया जा सकेगा।
आईटी कंपनियों की स्थापना से नवा रायपुर में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और शहरीकरण को बढ़ावा मिलेगा। इससे स्थानीय निवासियों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरह से फायदा होगा। नई कंपनियों के आने से युवाओं को जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी और यहां की आर्थिक गतिविधियां भी तेज होंगी।
छत्तीसगढ़ मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए ये फैसले जनता और प्रदेश दोनों के लिए बेहद अहम हैं। गरीब परिवारों को राहत देने वाला PDS Chana Scheme और नवा रायपुर को आईटी हब बनाने की दिशा में उठाया गया कदम, आने वाले समय में प्रदेश को नई पहचान देंगे।
