नड्डा की मंत्री विधायकों को नसीहत जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश, भ्रष्ट मंत्रियों पर कार्यवाही क्यों नहीं?
रायपुर – प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रशिक्षण कार्यक्रम में मंत्री और विधायकों को ठेकेदारों से दूर रहने की जो हिदायत दी है वह सिर्फ राजनीतिक नौटंकी है भाजपा सरकार से त्रस्त जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश है। जब नड्डा को पता है कि उनके मंत्री और विधायक ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं, कमीशन और भ्रष्टाचार की काली कमाई में भाजपा के मंत्री विधायकों की हिस्सेदारी है। ऐसे में वह भ्रष्ट मंत्री और विधायकों के खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं करते हैं? भाजपा की सरकार बनने के बाद भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, कोई भी काम बिना लेनदेन के होता नहीं है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव के विभाग में करोड़ों रुपए का दो पूल का निर्माण बिना टेंडर चाहते ठेकेदारों को दिया गया। मंत्री टँक राम वर्मा पर तहसीलदार के ट्रांसफर में करोड़ों रुपए लेनदेन का आरोप लगा। मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल पर भारी भ्रष्टाचार के आरोप हैं। मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े के विभाग में 40 करोड रुपए की सामान खरीदी में गड़बड़ी हुई है। मंत्री ओपी चौधरी 6 अधिकारियों की भ्रष्टाचार की फाइल बनाने के बाद उन पर कार्यवाही नहीं करते हैं, बल्कि उन्हें संरक्षण देते हैं, इन्हें अब तक पद से क्यों नहीं हटाया गया?
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि भाजपा, चंद ठेकेदार और उद्योगपति मिलकर लूट के लिये संगठित गिरोह चला रहे है। देश देख रहा है किस प्रकार से केंद्र की भाजपा सरकार दो उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए काम कर रही है वही स्थिति राज्य में भी है। भाजपा अगर चंद ठेकेदारों और उद्योगपतियों का साथ छोड़ दे तो भारतीय जनता पार्टी अधूरी होगी। इन्हीं की काली कमाई से तो भाजपा चुनाव लड़ती है। मोदी की सभा के लिए भीड़ जुटती है सोशल मीडिया का संचालन करती है अराजकता फैलती है। प्रदेश में जिस प्रकार से अदानी को सरगुजा से लेकर बस्तर तक की जंगलों की कटाई की छूट दी गई है प्रदेश के खनिज संसाधनों को लूटने की परमिशन दी गई है यह भाजपा कि भ्रष्टाचार की निशानी है।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि 15 साल के भाजपा सरकार के दौरान भी छत्तीसगढ़ को लूट गया और छत्तीसगढ़ के गरीब जनता बेहाल रही। तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह ने भाजपा कर समिति के बैठक में भाजपा नेताओं को एक साल के लिए कमीशन खोरी बंद करने और 30 साल तक राज करने की नसीहत दी थी। 17 महीने में फिर एक बार कमीशन खोरी भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है और भाजपा के केंद्रीय नेता भी इसमें शामिल है।
