1 लाख लोगों को रोजगार, महिलाओं को 1500 का वादा, हिमाचलप्रदेश में कांग्रेस ने चुनावी घोषणा पर का किया ऐलान

विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपना घोषणापत्र जारी कर दिया है। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस ने घोषणापत्र में कहा है कि सरकार बनने के बाद पहली कैबिनेट बैठक में 1 लाख लोगों को रोजगार देने का काम किया जाएगा। कांग्रेस ने महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये देने का वादा किया है।

जयराम सरकार द्वारा राजनीति कआधार पर कर्मचारियों को प्रताड़ित करने के लिए किए गए सभी स्थानांतरण रद्द किए जाएंगे। ग्रामीण इलाकों में सड़कें बनाने के लिए अभी ग्रामीणों को गिफ्ट-डीड बनाकर देना पड़ता है। घोषणा पत्र कमेटी के अध्यक्ष कर्नल धनीराम शांडिल ने कहा कि भाजपा सरकार में जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही हैं। कोई वादा पूरा नहीं किया है। भ्रष्टाचार बढ़ा है। 10 गारंटी पहले दी हैं। ओपीएसम बहाली और एक लाख रोजगार का पहली कैबिनेट में निर्णय लेंगे।

कांग्रेस की सरकार कृषि एवं बागवानी आयोग का गठन करेगी जिसमें किसानों और बागवानों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। किसानों और बागवानों की सलाह से यह आयोग फलों की कीमत तय करेगा। आयोग की सलाह पर हर कैटेगरी के सेब के लिए एक न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया जाएगा। इससे कम दाम पर किसी को भी सेब खरीदने पर रोक लगा दी जाएगी चाहे वह अडानी की कंपनी ही क्यों न हो। सोलन जिले में एक फूड प्रोसेसिगं पार्क बनाया जाएगा।

कर्नल शांडिल ने कहा सभी वर्गों की राय पर प्रतिज्ञा पत्र तैयार किया है। महंगाई कम करने का काम केंद्र सरकार का है। हम लोगों की जेब में पैसे डालने का काम करेंगे, ताकि मंहगाई का असर न हो। यह महज चुनावी घोषणा पत्र नहीं दस्तावेज है, जो हिमाचल की संस्कृति और गौरव को बना कर रखेगा।

सीएम बघेल ने कहा कि उन्होंने जब धान की खरीद 2500 रुपये प्रति क्विंटल पर करने का काम शुरू किया तो केंद्र की बीजेपी सरकार ने उसमें रोड़े अटकाने का काम किया। केंद्र सरकार ने कहा कि अगर आप इतने महंगे दाम पर धान की खरीद करेंगे तो FCI छत्तीसगढ़ में धान नहीं खरीदेगा। इसके लिए हमने राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू की और किसानों को प्रति एकड़ एक निश्चित रकम देने का काम किया। इससे उनको अब धान की कीमत 2600 रुपये क्विंटल से ज्यादा पड़ रही है।

कांग्रेस सरकार हिमाचल में युवा आयोग का गठन करेगी। प्रदेश भर में पारंपरिक खेलों का एक वार्षिक आयोजन किया जाएगा। सरकार बनते ही कैबि नेट की पहली मीटिंग में एक लाख सरकारी नौकरियां दी जाएंगीं। इससे प्रदेश में रिक्त पड़े सरकारी पद भी भर जाएंगे और युवाओं को नए अवसर मिलेंगे। प्रदेश में कुल पांच लाख युवाओं को रोजगार दिलवाया जाएगा। हर विधानसभा में 10 करोड़ रुपये यानी पूरे प्रदेश में 680 करोड़ रुपये के युवा स्टार्ट-अप फंड की स्थापना की जाएगी।

पंजाब पैटर्न पर पेंशन व सुविधाएं दी जाएंगीं। मूल पेंशन में 5, 10 और 15 फीसदी भत्ते को शामिल करने की मांग को पूरा किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में करीबन 1.65 लाख पेंशनभोगी हैं उनकी कई अन्य मांगों पर पिछले पांच वर्षों में विचार नहीं किया गया। कांग्रेस सरकार एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन कर उनकी मांगों पर विचार करेगी और कमेटी की सिफारिशों को प्राथमिकता से लागू करेगी।

बता दें कि इस घोषणा पत्र में कांग्रेस ने जनता को ओपीएस लागू करने, महिलाओं को 1500 रुपये प्रति माह, 300 यूनिट मुफ्त बिजली और 2 रुपये प्रति किलो गाय के गोबर की खरीद सहित 10 गारंटी देने का वादा किया है। अपनी घोषणापत्र में कुल 10 मुद्दों को सम्मिलित किया गया है।जिसमें कांग्रेस ने पहले नंबर पर पुरानी पेंशन नीति बहाल करने की बात कही है। साथ ही कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में 5 लाख लोगों को रोजगार देने का भी वादा किया है।