मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार किसानों के हित के लिए कानून बनाएगी तो भाजपा के पेट में दर्द क्यों?
2014 में मोदी भाजपा ने कहा था कि सरकार बनने पर किसानों को स्वामीनाथ कमेटी के सिफारिश के अनुसार लागत मूल्य का डेढ़ गुना समर्थन मूल्य देंगे अब तक नहीं मिला
15 साल तक रमन भाजपा तिहार मनाती रही और किसान पर कर्ज का बोझ बढ़ता रहा
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार ने किसानों को कर्ज मुक्त किया धान की कीमत 2500 रू. क्विंटल दिया
रायपुर/09 अक्टूबर 2020। कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार कांग्रेस की सरकार ने छत्तीसगढ़ में किसानों का 11 हजार करोड़ का कर्ज माफ किया। छत्तीसगढ़ में किसानों के फसल का 2500 रू. दाम देने का काम किया और जब केन्द्र सरकार ने रोक लगायी तब राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत किसानों को पैसा दिये जा रहे है। लगातार किसान हित में छत्तीसगढ़ सरकार फैसले ले रही है और एक और फैसला अधोसंरचना उन्नयन निगम की स्थापना। भाजपा के किसान विरोधी चरित्र, गरीब विरोधी चरित्र, आम आदमी विरोधी चरित्र, छत्तीसगढ़ विरोधी चरित्र के कारण भाजपा को ऐसे जनहित के फैसले रास नहीं आ रहे है और इसीलिये भाजपा इन पर आपत्ति जता रही है। भाजपा का विरोध कांग्रेस के कानून से नहीं कांग्रेस के आयोग से नहीं छत्तीसगढ़ की जनता के हितो से है। भाजपा जन विरोधी छत्तीसगढ़ विरोधी, किसान विरोधी है ये स्पष्ट हो गया है।
कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा कि भाजपा ने किसानों को बड़ी कंपनियों के हाथों बंधुआ बनाने की साजिश रची है। कान्ट्रेट फार्मिंग के नाम से और न्यूनतम समर्थन मूल्य से वंचित करके और ऐसे समय में छत्तीसगढ़ सरकार अपने संवैधानिक दायरे में रहकर संविधान में जो राज्यों की सूची में कृषि है उसमें कोई कानून बनाने जा रही है। भाजपा शपथ पत्र की बात करती है। भाजपा के शपथों का, भाजपा के पत्रों का और भाजपा के किसान विरोधी राजनीति को पूरा देश, पूरे देश के किसान समझ चुके है। देश में किसानों में और आम लोगो में गुस्सा उबल रहा है। भाजपा जमाखोरी, मुनाफाखोरी को कानून बनाकर उसकी छूट देना चाहती है। अपनी कंपनियों को और अगर छत्तीसगढ़ सरकार उसको रोकने के लिये कोई कानून बना रही है। किसानों का शोषण रोकने के लिये कांग्रेस सरकार कानून बनाने जा रही है तो अब भाजपा शपथ पत्र की बात करती है।
कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा कि संविधान में कृषि राज्य का विषय है और राज्य सरकार जो किसानों की उपज को लेकर कानून बना रही है तो इससे भाजपा को क्यों आपत्ति है? दरअसल भाजपा ने अंबानी, अडानी को पूरी खेती और फसलो का अधिकार किसानों से कान्ट्रेट फार्मिंग करके किसानों को इन कंपनियों को बंधुबा बनाने का सौदा ले लिया है। इस किसान विरोधी आचरण के खिलाफ छत्तीसगढ़ सरकार कानून बना रही है अपने संविधान प्रदत्त अधिकार क्षेत्र में कानून बना रही है तो इससे भाजपा को तकलीफ हो रही है। ये तकलीफ भाजपा के किसान विरोधी रवैय्ये और ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह किसानों को गुलाम बनाने की साजिश का जीता जगता सबूत है।
