झीरम आयोग की रिपोर्ट पर राज्यपाल का बयान, बोली- कोई पोस्टमेन तो नहीं, जो यहां से रिपोर्ट लेकर वहां पहुंचा दूं,

बिलासपुर। झीरम आयोग की रिपोर्ट को लेकर प्रदेश का राज्यपाल ने बड़ा बयान दिया है. बिलासपुर में बिरसा मुंडा कार्यक्रम में शामिल होने से पहले पत्रकारों से चर्चा में राज्यपाल ने कहा कि मैं कोई पोस्टमेन तो नहीं, जो यहां से रिपोर्ट लेकर वहां पहुंचा दूं. आयोग की रिपोर्ट जब मुझे सौंपी गई, तो मैंने उसे अपने लीगल एडवाइजर से पूछा, तो उन्होंने बताया कि रिपोर्ट सरकार को सौंप दी जाए और मैंने सरकार को रिपोर्ट सौंप दी.

रिपोर्ट के लीक वाली बात पर राज्यपाल ने कहा कि मुझे लीक वाली बात नहीं मालूम, क्योकि रिपोर्ट मुझे मिली और मैंने सरकार को सौंपी तो लीक कैसे हो गई. ये वही बताए जो लीक की बात कह रहे हैं.

वैसे भी उन्हें रिपोर्ट देना था, तो सीधे दे देते .. मेरे भी कुछ अधिकार हैं और कानून से मिले मुझे मेरे अधिकार का प्रयोग करते हुए मैंने अपने लीगल एडवाइजर से इस मामले में बात की

बता दें कि राज्यपाल ने झीरम कांड की रिपोर्ट आज राज्य सरकार को सौंप दी है. राज्यपाल को रिपोर्ट सौपे जाने पर कांग्रेस ने इस पर ऐतराज जताया था. हमले में कांग्रेस के कई नेता शहीद हुए थे.

झीरम घाटी जांच आयोग के सचिव और छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार (न्यायिक) संतोष कुमार तिवारी ने शनिवार को राज्यपाल को रिपोर्ट सौंपी थी. भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की पूर्ववर्ती सरकार के दौरान 25 मई को हुए हमले के बाद छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रशांत कुमार मिश्रा की अध्यक्षता में आयोग का गठन 28 मई 2013 को किया गया था. न्यायमूर्ति मिश्रा अब आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं.l