मुख्यमंत्री बघेल के निर्देशानुसार धान के अवैध परिवहन को रोकने के लिए छत्तीसगढ़ पुलिस मुस्तैद
रायपुर: छत्तीसगढ़ में एक दिसंबर से धान खरीदी होने वाली है, इसे दृष्टिगत रखते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देशानुसार अन्य राज्यों से धान के अवैध परिवहन को रोकने के लिये छत्तीसगढ़ पुलिस है। खाद्य व नागरिक आपूर्ति मंत्री अमरजीत भगत ने भी धान की अवैध आवक रोकने के लिये निर्देश अधिकारियों को दिये हैं। इस संबंध में छत्तीसगढ़ पुलिस को झारखण्ड राज्य तथा बिहार राज्य की सीमा से लगे बलरामपुर रामानुजगंज में धान की अवैध खेप की डंपिंग के बारे में पता चला। बताया जाता है कि झारखण्ड राज्य के ब्रोकरों द्वारा छत्तीसगढ़ के सीमांत जिलों में धान लाए जाने की खबर बलरामपुर जिले के पुलिस अधीक्षक रामकृष्ण साहू को मिली थी।
विभिन्न ट्रकों व डंपरों के ज़रिये अवैध रूप से बिचौलियों के द्वारा झारखण्ड राज्य से छत्तीसगढ़ के राईस मिलों में तथा धान बिचौलियों के पास डम्प किया जा रहा था। पुलिस ने तत्काल कार्यवाही करते हुए चार ट्रकों में भरे धान को द.प्र.सं. की धारा 102 के तहत् जब्त किया। शुरुआती जांच में, जब्त किये गये ट्रकों में लदे धान से संबंधित दस्तावेज सही नहीं पाये गये। झारखंड से लाकर डम्प किये गये लगभग 2500 बोरी धान छत्तीसगढ़ पुलिस ने जब्त कर आवश्यक कार्यवाही की।
खाद्यमंत्री अमरजीत भगत का कहना है कि धान तस्करों से इस तरह न सिर्फ छत्तीसगढ़ सरकार को आर्थिक नुकसान पहुँचता है बल्कि किसानों का भी हक मारा जाता है।
छत्तीसगढ़ सरकार इस विषय में बेहद सख्त है, धान के अवैध परिवहन को लेकर राज्य सरकार द्वारा पहले ही दिशानिर्देश जारी किये जा चुके हैं। इस वर्ष राज्य सरकार ने धान उपार्जन हेतु 103 नए केंद्रों की स्थापना की है। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी हेतु पिछले वर्ष की तुलना में ढाई लाख ज्यादा किसानों ने पंजीयन करवाया है। अनुमान लगाया जा रहा है कि इस वर्ष 90 मीट्रिक टन धान की आवक होगी। धान की प्रचुर पैदावार के अनुसार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार से धान से एथेनॉल निर्माण हेतु अनुमति प्राप्त की है।