कैबिनेट बैठक में 7 बड़े निर्णय, किसानों से लेकर निवेशकों तक को मिलेगा फायदा
रायपुर – मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद (कैबिनेट) की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगी। कैबिनेट ने किसानों, सार्वजनिक परिवहन, खनन, योग शिक्षा और बिजली क्षेत्र से जुड़े अहम निर्णय लिए हैं।
प्रमुख फैसले
🔹 छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी का IPO आएगा कैबिनेट ने कंपनी को आईपीओ के माध्यम से स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध करने की सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। इससे आम नागरिक और निवेशक कंपनी की विकास यात्रा में भागीदार बन सकेंगे।
🔹 किसानों को प्रति एकड़ 15 हजार रुपये सहायता खरीफ-2026 से कृषक उन्नति योजना के नए स्वरूप को मंजूरी दी गई। धान की जगह दलहन, तिलहन, मक्का, कोदो, कुटकी, रागी और कपास जैसी फसलें लेने वाले किसानों को प्रति एकड़ 15 हजार रुपये की आदान सहायता मिलेगी।
🔹 PDS में चना वितरण जारी रहेगा पात्र हितग्राहियों को चना वितरण की निरंतरता बनाए रखने के लिए राज्य नागरिक आपूर्ति निगम को NeML ई-ऑक्शन प्लेटफॉर्म से चना खरीदने की अनुमति दी गई है।
🔹 योग अब चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन योग विषय को समाज कल्याण विभाग से हटाकर चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत लाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।
🔹 240 इलेक्ट्रिक बसों के संचालन का रास्ता साफ प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना के तहत रायपुर, दुर्ग-भिलाई, बिलासपुर और कोरबा में 240 इलेक्ट्रिक बसों के संचालन के लिए आवश्यक स्वीकृति प्रदान की गई।
🔹 नवा रायपुर में स्टाम्प ड्यूटी छूट बढ़ी नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण को भूमि क्रय पर दी जा रही स्टाम्प ड्यूटी छूट की अवधि 31 मार्च 2028 तक बढ़ा दी गई है।
🔹 खनन नियमों में बड़ा संशोधन खनिज परिवहन करने वाले वाहनों में RFID टैग और वाहन ट्रैकिंग सिस्टम अनिवार्य होगा। आधुनिक तकनीक से खनिजों का ग्रेड निर्धारण और मात्रा आकलन किया जाएगा, जिससे अवैध खनन पर रोक लगेगी और राजस्व बढ़ेगा।
कैबिनेट के इन फैसलों से किसानों को राहत, सार्वजनिक परिवहन को मजबूती, खनन क्षेत्र में पारदर्शिता, बिजली क्षेत्र में निवेश और नवा रायपुर के विकास को नई गति मिलने की उम्मीद है।
