आरसी बुक में मोबाईल नं. अपडेट निःशुल्क होना है लेकिन इस पर भी 100 रूपये से 200 रूपये तक की राशि वसूल रही – पूर्व विधायक विकास उपाध्याय
रायपुर – हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट एवं आरसी बुक में मोबाईल नं. अपडेट के नाम पर छत्तीसगढ़ में आम जनता से मनमाना वसूली कर रही भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर वरिष्ठ कांग्रेसजनों ने हमला बोला है। इस नियम-कानून के बारे में चर्चा करने के लिए आज पूर्व मंत्री धनेन्द्र साहू एवं पूर्व मंत्री सत्यनारायण शर्मा, पूर्व विधायक विकास उपाध्याय, पूर्व विधायक कुलदीप जूनेजा, महेन्द्र छाबड़ा, गिरीश दुबे, पंकज शर्मा, प्रमोद चौबे, श्रीकुमार मेनन, युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा, सलाम रिज़वी, विधि विभाग के अध्यक्ष देवा देवांगन सहित वरिष्ठ कांग्रेसजनों ने इन्द्रावती भवन, नया राजधानी रायपुर में ट्रांसपोर्ट कमिश्नर एस प्रकाश से मुलाकात करने पहुँचे। पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आम जनता पर हिटलर जैसे नियम-कानून थोपने का काम हमेशा से करते आ रही है और यही उनकी रीति और नीति है।
पूर्व मंत्री धनेन्द्र साहू ने कहा कि हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट बनाने के लिए दिल्ली जैसे राज्य में सिर्फ 25 रू. से 100 रू. के अन्दर ही लोगों से राशि ली जा रही है जबकि वही नंबर प्लेट के लिए यहाँ 250 से 300 रूपये राशि वसूल रहे हैं। नंबर प्लेट के लिए निर्धारित शुल्क बाकी राज्यों से अधिक है। पूर्व मंत्री सत्यनारायण शर्मा जी का कहना है कि आरसी बुक में मोबाईल नं. अपडेट निःशुल्क होना है लेकिन इस पर भी 100 रूपये से 200 रूपये तक की राशि ली जा रही है। नंबर प्लेट बदलने की समय सीमा 15 अप्रैल 2025 अंतिम थी, जिसके पश्चात् समझाईश देना तो दूर धड़ल्ले से मनमाना चालान आम जनता से वसूल रहे हैं। विकास उपाध्याय ने जनसंख्या की दृष्टि से इसमें और दो महिने की वृद्धि करने हेतु ट्रांसपोर्ट कमिश्नर एवं सरकार से अपील की है। सभी कांग्रेसजनों ने इस नियम हेतु शहरी एवं ग्रामीण स्तर पर विभिन्न स्थानों में जनजागरण शिविर के माध्यम से जागरूकता फैलाने व वहीं समस्या का निदान करने की मांग की ताकि लोगों को सुविधा हो सके और साथ ही चालान की राशि फिक्स करने की मांग की जिससे कहीं भी कोई अतिरिक्त चालान राशि नहीं वसूल सकेगा, सभी के लिए समान चालान की राशि हो सकेगी एवं जब तक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अधिकांश वाहनों में लग नहीं जाते तब तक सिर्फ नंबर प्लेट को लेकर पुलिसिया कार्यवाही नहीं किये जाने की शासन-प्रशासन से अपील की है।
