छग राज्य अशासकीय विद्यालय संचालक संघ का हुआ गठन, सुबोध राठी बने प्रदेशाध्यक्ष
रायपुर- विगत 7-8 वर्षों से अपनी विभिन्न मांगों को लेकर संघर्सरत अशासकीय विद्यालयों ने अंतत: अपना प्रदेश स्तरीय संगठन तैयार किया है। विगत दिनों धमतरी के गंगरेल में हुई वृहद प्रदेश स्तरीय बैठक ने नया संगठन तैयार करने की घोषणा की गई। सर्वसम्मति से संगठन के प्रदेश अध्यक्ष सुबोध राठी धमतरी एवं प्रदेश सचिव मनोज पाण्डेय जांजगीर चांपा को बनाया गया।
विदित हो कि आरटीई की विसंगतियों से अशासकीय विद्यालय विगत कई वर्शो से जूझ रहे हैं। आरटीई का पैसा समय पर नही मिलना सबसे बड़ी समस्या है अषासकीय विद्यालयों की प्रमुख मांग है कि सत्र समाप्त होते ही प्रतिपूर्ति राशि विद्यालयों को मिलनी चाहिए। दूसरी ओर अषासकीय विद्यालयों को दी जाने वाली प्रतिपुर्ति की राशि का निर्धारण 2011 में हुआ था उसी अनुसार अभी तक राशि दी जा रही है जबकि विगत 6-7 वर्षों से लगातार प्रतिपूर्ति राशि में वृद्धि की मांग की जा रही है। हमारी मांग है कि शासन को शासकीय विद्यालय में प्रतिछात्र प्रतिवर्ष जितना व्यय आता है उतना ही अशासकीय विद्यालय को प्रतिपूर्ति के रूप में प्रदान किया जाय।
आरटीई अंतर्गत अध्ययनरत् बच्चों को गणवेश एवं पुस्तक हेतु दी जाने वाली राशि अत्यंत कम है जिसे बढ़ाकर 2000 किये जाने की मांग भी कई वर्षो से की जा रही है। शासन की सरस्वती सायकल योजना का लाभ अशासकीय विद्यालय में पढऩे वाली गरीब छात्राओं को भी मिलना चाहिये। इसी प्रकार शासन द्वारा वितरण की जाने वाली पाठ्य पुस्तक समय पर एवं संकुल स्तर पर प्राप्त हो, यह भी बड़ी मांग है। स्कूल बसों की वैधता को 12 वर्षों से बढ़ाकर 18 वर्ष किया जाना चाहिये। इस हेतु भी सरकार से पहल अपेक्षित है।
इन मांगों को लेकर विगत 7-8 वर्षों से अशासकीय विद्यालय लगातार संघर्षरत हैं। विभिन्न माध्यमों से सरकार के समक्ष अपनी मांगों को उठाते रहे हैं, परन्तु आज तक कोई सकारात्मक परिणाम नहीं निकला। अंतत: प्रदेश के विभिन्न जिलो के जिला संगठनों ने मिलकर अपना प्रदेश स्तरीय संगठन तैयार किया जिसके माध्यम से शासन के उचित फोरम पर अपनी बात रखी जा सके।
नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष सुबोध राठी एवं सचिव मनोज पाण्डेय ने बताया कि अभी 24 जिले के संगठन प्रदेश संगठन से जुड़ गए हैं। शीघ्र ही सभी 33 जिलों में संगठन का विस्तार किया जाएगा। वहीं अपनी मांगों को लेकर अतिशीघ्र मुख्यमंत्री एवं शिक्षा सचिव से भी प्रतिनिधि मण्डल मुलाकात करेगा। वर्तमान सरकार प्रदेश के सभी वर्गो के हित में कार्य कर रही है। हमें पूरा विश्वास है कि वह हमारी मांगों को भी पूर्ण करने की दिशा में प्रभावी कदम उठाएगी।
