पुलिस रेंज का गठन,गुण्डा-बदमाश, अवैध शराब, ड्रग्स, ऑनलाईन गेम्बलिंग, गांजा की अवैध तस्करी पर प्रभावी कार्यवाही के दिये गये निर्देश
रायपुर– मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा आज प्रदेश के सभी नवपदस्थ पुलिस महानिरीक्षकों की बैठक ली गयी। राज्य शासन द्वारा आम जनता की सुविधा तथा बेहतर पुलिसिंग के परिप्रेक्ष्य में छत्तीसगढ़ पुलिस में पुलिस रेंज का पुनर्गठन किया गया है। रायपुर रेंज को दो भागों में विभक्त किया गया है। रायपुर रेंज में जिला रायपुर रहेगा। रायपुर ग्रामीण रेंज में जिला-धमतरी, महासमुंद, गरियाबंद तथा बलौदाबाजार-भाटापारा रहेंगे। दुर्ग रेंज में जिला-दुर्ग, बेमेतरा तथा बालोद रहेंगे। राजनांदगांव रेंज में जिला-राजनांदगांव, कबीरधाम, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई तथा मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी रहेंगे। बिलासपुर रेंज में जिला-बिलासपुर, मुंगेली, कोरबा, रायगढ़, सारंगढ़-बिलाईगढ़, जांजगीर-चांपा, सक्ती, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही तथा जशपुर रहेंगे। बिलासपुर पुलिस महानिरीक्षक के अधीन डीआईजी रायगढ़ रहेंगे। डीआईजी रायगढ़ के अंतर्गत जिला-रायगढ़, सक्ती तथा जशपुर रहेंगे। सरगुजा रेंज में जिला-सरगुजा, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर-रामानगुजगंज तथा मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी रहेंगे। बस्तर रेंज में जिला-बस्तर, कांकेर, कोण्डागांव, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर तथा सुकमा रहेंगे। आई.जी. बस्तर के अधीन दो डीआईजी दंतेवाड़ा एवं कांकेर रहेंगे।
पुलिस महानिदेशक श्री अशोक जुनेजा ने प्रदेश के सभी पुलिस महानिरीक्षकों एवं पुलिस मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव-2023 की सुरक्षा व्यवस्था, नशीले पदार्थों, अवैध शराब, जुआं-सट्टा, ऑनलाईन गेम्बलिंग एवं गुण्डा बदमाशों के विरूद्ध कार्यवाही की रेंजवार समीक्षा की गयी एवं इसके विरूद्ध सख्त व प्रभावी कार्यवाही के निर्देश दिये । पुलिस महानिदेशक द्वारा अभ्यस्त अपराधियों को सूचीबद्ध करने, उनके विरूद्ध रासुका तथा जिला बदर के तहत कार्यवाही करने, वारंटियों के विरूद्ध अभियान चला कर कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये।
पुलिस महानिदेशक द्वारा चिटफण्ड कंपनियों के विरूद्ध की जा रही कार्यवाही की समीक्षा की गयी एवं पुलिस महानिरीक्षकों को निर्देशित किया गया कि अभियोजन शाखाओं एवं जिला कलेक्टरों से समन्वय स्थापित कर निवेशकों की धन वापसी के लिये लगातार प्रभावी कार्यवाही करें। आगामी चुनाव को देखते हुए प्रदेश के सभी मतदान केन्द्रों पर सुरक्षा व संचार व्यवस्था की समीक्षा की गयी एवं सीमावर्ती जिलों के समकक्ष अधिकारियों से बैठक हेतु निर्देशित किया गया।