बड़ी खबर: केन्द्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण की राज्यों के वित्तमंत्रियों के साथ बैठक, मुख्यमंत्री बघेल ने बैठक में दिए छत्तीसगढ़ को लेकर कई महत्वपूर्ण सुझाव…

नई दिल्ली- केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण आम बजट के संबंध में आज गुरुवार को सभी राज्यों के वित्तमंत्रियों की बैठक ले रहीं हैं. वही इस बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विभिन्न मुद्दों पर छत्तीसगढ़ का पक्ष रखा. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री के साथ आयोजित बैठक में छत्तीसगढ़ के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए. जिसमे जीएसटी लागू होने से राज्यों को हुई राजस्व हानि की क्षतिपूर्ति जून 2022 के बाद भी आगामी 5 वर्षों के लिए जारी रखी जाए। राजस्व घाटा अनुदान के मापदंडों में बदलाव किया जाए, ताकि कड़े वित्तीय अनुशासन का पालन करने वाले तथा बाद में परिस्थितिवश राजस्व घाटे की स्थिति में पहुंच चुके राज्यों को भी न्यायोचित लाभ मिल सके। पेट्रोल-डीजल में केंद्रीय उत्पाद कर में की गई कटौती से राज्यों को हुए नुकासन की भरपाई के लिए बजट में ध्यान रखा जाए।

इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि राज्यों को केन्द्रीय करों के हिस्से की राशि के प्रावधान की तुलना में वर्ष के अंत में कम राशि प्राप्त न हो। कोयला उत्खनन से प्राप्त छत्तीसगढ़ के हक की राशि 4 हजार 140 करोड़ रुपए तथा केंद्रीय करों में छत्तीसगढ़ के हिस्से की लंबित राशि 13,089 करोड़ रुपए शीघ्र लौटाई जाए। नक्सल समस्या के उन्मूलन के लिए राज्य में तैनात केंद्रीय सुरक्षा बलों पर व्यय होने वाले 15 हजार करोड़ रुपए का वहन केंद्र सरकार द्वारा किया जाए। राज्यों द्वारा अब तक किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए केंद्रीय बजट में प्रावधान किया जाए। छत्तीसगढ़ से भी कम से कम 23 लाख मीट्रिक टन उसना चावल एफसीआई द्वारा केन्द्रीय पूल में लेने का लक्ष्य दिया जाए

कई महत्वपूर्ण सुझाव..
* नैक का क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर में खोला जाए.
* एनएमडीसी का मुख्यालय छत्तीसगढ़ में स्थानांतरित किया जाए..
* राज्य में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का क्षेत्रीय कार्यालय खोला जाए.
* जल-जीवन मिशन में केन्द्रांश एवं राज्यांश का अनुपात 50ः50 के स्थान पर 75ः25 किया जाए.
* रायपुर में इंटरनेशनल कार्गो टर्मिनल प्रारंभ करने के लिए आगामी बजट में प्रावधान किया जाए.
* भारत सरकार द्वारा स्थल से घिरे हुए राज्यों को अन्तर्देशीय परिवहन अनुदान दिया जाए.
* प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में वित्त पोषण अनुपात 90ः10 निर्धारित किया जाए। जिसमें केन्द्र का
हिस्सा 90 प्रतिशत और राज्य का हिस्सा 10 प्रतिशत हो ताकि राज्यों पर इसका अत्यधिक वित्तीय भार
न आए.
* प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में आबंटन से संधारण व्यय करने की अनुमति का प्रावधान भी आगामी
बजट में किया जाए.
* अमरकंटक में संचालित केन्द्रीय आदिवासी विश्वविद्यालय का एक कैंपस बस्तर की जनजातियों के
विशेष अध्ययन हेतु छत्तीसगढ़ में खोला जाए.

1 फऱवरी 2022 को पेश होगा बजट…

एक फऱवरी 2022 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद के बजट सत्र के पहले चरण में वित्त वर्ष 2022-23 के लिए आम बजट पेश करेंगी और लगातार चार बार बजट पेश करने वाली वे देश की पहली महिला वित्त मंत्री होंगी.