छत्तीसगढ़ में बारदाने के लिए उद्योग पर ज़ोर, एसटी-एससी युवाओं स्वालंबी बनाने सस्ती ज़मीन

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार राज्य के अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति वर्ग के युवाओं का औद्योगिक क्षेत्र में प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए उन्हें उद्योग प्रारंभ करने के लिए रियायती दर पर भूमि आबंटन करने का निर्णय लिया गया है। नई औद्योगिक नीति 2019-24 इस संबंध में आवश्यक संशोधन किए जाएंगे।

इसके साथ ही धान खरीदी के लिए भी सूबे की सरकार खुद ही बारदाना बनाने की तैयारी में है।
सरकार ने धान/चावल उपार्जन में प्रयुक्त होने वाले जूट बैग/बारदाना उद्योग को उच्च प्राथमिकता में शामिल किया गया। इसके साथ ही भुपेश सरकार राज्य में स्थापित होने वाले निजी औद्योगिक पार्कों में विस्तार के लिए 3 करोड़ अनुदान देने का भी फ़ैसला लिया है।

भूपेश सरकार के फैसले के मुताबिक छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक नीति 2019-24 में अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के उद्यमियों को औद्योगिक नीति में वर्णित पिछड़े विकासखण्ड श्रेणी ‘‘द‘‘ में रियायती दर पर विभागीय लैंड बैंक की (औद्योगिक पार्कों/ क्षेत्र के लिए हस्तांतरित भूमि को छोड़कर), अविकसित औद्योगिक प्रयोजन की भूमि आबंटित किए जाने संबंधी प्रावधान एवं अन्य संशोधनों का अनुमोदन किया गया।

इसके साथ ही सरकार ने राज्य में सोलर विद्युत उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सोलर विद्युत से संबंधित प्लांट एवं मशीनरी पर आधारित उद्योगों को उच्च प्राथमिकता की श्रेणी में शामिल करने का निर्णय लिया गया है। इसी प्रकार वन आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए निजी भूमि पर उत्पादन किए जाने वाले काष्ठ पर आधारित उद्योग को भी प्राथमिकता वाले उद्योगों की श्रेणी में शामिल किया गया है।

सरकार ने औद्योगिक नीति के अंतर्गत एमएसएमई सेवा श्रेणी उद्यमों की सूची अनुमोदित की गई। उद्योग नीति में पूर्व में किए गए संशोधनों को एक नवम्बर 2019 से प्रभावशील किए जाने का अनुमोदन दिया गया।