झुग्गी झोपड़ियों को नहीं तोड़े जाने को लेकर भाजपा पार्षदों ने नगर निगम आयुक्त को सौपा ज्ञापन, तोडे जाने पर बड़े आंदोलन की दी चेतावनी
संवाददाता : शशिकांत देवागंन
राजनांदगावं| राजनांदगांव शहर के मोती तालाबपार क्षेत्र निवासियों की झुग्गी झोपड़ियों को नहीं तोड़े जाने को लेकर भाजपा पार्षदों ने नगर निगम आयुक्त को ज्ञापन सौंपा साथ ही हटाये जाने पर बडा अंदोलन की दी चेतावनी। दरअसल झुग्गी झोपड़ियों में निवासरत लोगों को उनका पक्का आशियाना उपलब्ध कराने के लिए नगर निगम द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उनका व्यवस्थापन किया जा रहा है। शहर के वार्ड नंबर 15 स्थित मोती तालाब पार निवासियों को भी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत रेवाडीह क्षेत्र में आवास उपलब्ध कराया गया है। लगभग 2 वर्षों से आवास का आवंटन होने के बाद भी क्षेत्र के लोग तालाब किनारे की झुग्गी झोपड़ी से नहीं हट रहे हैं, जिन्हें हटाने के लिए नगर निगम द्वारा तालाब पार क्षेत्र में नोटिस चस्पा किया गया है।
नोटिस चस्पा किए जाने के बाद झुग्गी झोपड़ियों में निवासरत लोगों ने भाजपा पार्षदों के साथ नगर निगम पहुंचकर नगर निगम आयुक्त आशुतोष चतुर्वेदी को ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने कहा कि लगभग 30-40 वर्षों से वे यहां निवास कर रहे हैं और वर्षा ऋतु के समय उन्हें यहां से नहीं हटाया जाए। नगर निगम के पूर्व अध्यक्ष एवं भाजपा पार्षद शिव वर्मा ने कहा कि यहां निवासरत झुग्गी झोपड़ियों के लोग शहर के बीच दूसरों के घर काम कर अपनी जीविका चलाते हैं, ऐसे में उन्हें दूर भेजे जाने से परेशानी का सामना करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मोती तालाब पर निवासियों को लगभग 2 वर्ष पूर्व मकानों का आवंटन किया जा चुका है, जिसके बाद कई परिवार रेवाडीह में जाकर निवास भी कर रहे हैं, वहीं कुछ परिवार प्रधानमंत्री आवास रेवाडीह और मोती तालाब पर दोनों जगह निवासरत हैं, तो कुछ परिवारों के द्वारा मोती तालाब पार में निवास करते हुए रेवाडीह के प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवंटित मकानों को किराए पर देने का मामला भी सामने आया है। बीते वर्ष भी नगर निगम द्वारा इस क्षेत्र के लोगों को झुग्गी झोपड़ी से हटाने की कवायद की गई थी, लेकिन कोरोना के का हवाला देकर यहां निवासरत लोगों ने मोहलत मांगी थी, इसके बाद राजनीतिक दल के लोग भी क्षेत्रवासियों के पक्ष में सामने आये और यहां के मकानों को नहीं तोड़ने दिया। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार तालाब पार में निवासरत लोगों का व्यवस्थापन किया जाना है, नगर निगम ने इनके व्यवस्थापन के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना भी उपलब्ध करा दिया है, इसके बावजूद लगभग 2 वर्षों में भी तालाब पार की झुग्गी झोपड़ी खाली नहीं हो पाई है। ऐसे में नगर निगम के अधिकारी क्षेत्र को झुग्गी मुक्त कराने में असफल होते दिखाई दे रहे हैं। इस मामले में नगर निगम आयुक्त आशुतोष चतुर्वेदी का कहना है कि इस मामले में जल्द समाधान निकाला जाएगा।
राजनांदगांव शहर के मोती तालाब पार निवासियों को शासन की योजना के तहत मकानों का आवंटन कर दिया गया है, वहीं 2 वर्ष में कई बार नोटिस देकर और क्षेत्र में नोटिस चस्पा कर झुग्गी झोपड़ी तोड़े जाने की सूचना दी गई, इसके बावजूद मोती तालाब पार क्षेत्र की झुग्गियों को हटाने में नगर निगम का अमला कामयाब नहीं हो सका। वहीं यहां निवासरत लोग क्षेत्र को छोड़कर जाना नहीं चाह रहे हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवंटित मकानों का औचित्य भी समझ से परे नजर आ रहा है।
