कलेक्टर ने ली समय-सीमा बैठक, कहा- ‘बीमा योजनाओं से लाभान्वित करने हेतु संवेदनशीलता के साथ पहल करें’
संवाददाता – संतोष कुमार
बीजापुर। राज्य शासन की फ्लेगशिप योजनाएं आम जनता को सीधे लाभान्वित करने के साथ ही उनकी जरूरतें और बेहतरी से सम्बन्धित है। इस हेतु फ्लेगशिप योजनाओं के कारगर क्रियान्वयन पर ध्यान केन्द्रित किया जाये। इस दिशा में नरवा-गरवा, घुरवा एवं बाड़ी, गोधन न्याय योजना, मुख्यमंत्री हाट-बाजार क्लीनिक योजना, सार्वभौम पीडीएस, मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान, मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान, डाॅ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना, मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना आदि के कार्यान्वयन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाये।
जिले में विभिन्न बीमा योजनाओं से बीमितों के आश्रितों को दावा राशि प्रदान करने के लिए संवेदनशीलता के साथ पहल किया जाये। इस ओर मृत्यु पंजीयन सम्बन्धी संस्थाओं स्वास्थ्य केन्द्रों, ग्राम पंचायतों, नगरीय निकायों तथा थाना से जानकारी प्राप्त कर निर्धारित समयावधि में दावा प्रकरण तैयार किया जाये और सम्बन्धितों को बीमा योजनाओं के दावा राशि से लाभान्वित किया जाये। उक्त निर्देश कलेक्टर श्री रितेश कुमार अग्रवाल ने कलेक्टोरेट में आयेाजित समय-सीमा की बैठक के दौरान अधिकारियों को दिये।
कलेक्टर रितेश कुमार अग्रवाल ने बीमा योजनाओं से बीमितों के आश्रितों को लाभान्वित करने के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार किये जाने अधिकारियों को निर्देशित किया कि ग्रामीण ईलाकों में मुनादी करने सहित ग्राम पंचायत भवनों, उचित मूल्य दुकानों सहित अन्य सार्वजनिक भवनों में दीवार लेखन कराया जाये। वहीं नगरीय क्षेत्रों में दीवार लेखन के साथ ही अन्य माध्यमों से प्रचार-प्रसार किया जाये। ग्राम पंचायतों तथा नगरीय निकायों में निर्धारित अवधि के भीतर बीमा दावा सम्बन्धी फार्म भरवाया जाये, ताकि सम्बन्धित बीमित व्यक्तियों के आश्रितों को लाभान्वित किया जा सके।
कलेक्टरअग्रवाल ने जिले के वनाधिकार पट्टेधारी हितग्राहियों की आय संवृद्धि हेतु कार्ययोजना में भूमि समतलीकरण, डबरी निर्माण सहित फलदार एवं औषधि पौधरोपण, मत्स्यपालन, साग-सब्जी उत्पादन जैसी आयमूलक गतिविधियों को समाहित करने कहा तथा उक्त कार्ययोजना के अनुरूप हितग्राहियों को लाभान्वित किये जाने के निर्देश दिये। उन्होने गौठानों के गौठान समितियों तथा ग्रामीणों को प्रोत्साहित कर बाड़ी एवं चारागाह विकसित किये जाने तथा विभिन्न आयमूलक गतिविधियों संचालित किये जाने कहा।
उन्होने गोधन न्याय योजनातंर्गत अधिकाधिक गोबर खरीदी सुनिश्चित करने सहित वर्मी कम्पोस्ट खाद बनाने में अद्यतन प्रगति लाये जाने के निर्देश अधिकारियों को दिए। वहीं सुपोषण अभियान के तहत् पोषण बाड़ी विकसित करने के लिए सब्जी मिनीकिट अतिशीघ्र उपलब्ध कराये जाने कहा। बैठक में समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन, आधार पंजीयन, कौशल विकास प्रशिक्षण, आंगनबाड़ी केन्द्र, उपस्वास्थ्य केन्द्र एवं उचित मूल्य दुकान सह गोदाम निर्माण, हेंडपम्प स्थापना ईत्यादि की विस्तृत समीक्षा की गयी। बैठक के दौरान सीईओ जिला पंचायत पोषण लाल चन्द्राकर, डीएफओ अशोक पटेल सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी तथा जिले में पदस्थ एसडीएम, सीईओ जनपद पंचायत और नगरीय निकायों के सीएमओ मौजूद थे।
