मोदी कैबिनेट का अहम फैसला…दिसंबर 2028 तक गरीबों को मिलता रहेगा मुफ्त अनाज
नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आयोजित केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वाकांक्षी योजनाओं को कैबिनेट में मंजूरी दे दी है. बैठक में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना और अन्य कल्याणकारी योजनाओं की आपूर्ति को दिसंबर 2028 तक के लिए बढ़ा दिया गया है. साथ ही कैबिनेट ने सीमावर्ती राज्यों के इलाकों में बुनियादी ढांचे के विकास पर भी जोर दिया है.
केंद्रीय कैबिनेट की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पीएम मोदी ने गरीब कल्याण अन्न योजना (PM-GKAY) और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत मिड डे मील, मुफ्त राशन, योजना, पीएम पोषण योजना, आईसीडीएस, आकांक्षी की सभी योजनाओं के तहत फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति को जुलाई, 2024 से दिसंबर, 2028 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है.
पीएम ने बैठक में सीमावर्ती इलाकों में बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर दिया है. आज कैबिनेट ने सीमावर्ती राज्य पंजाब और राजस्थान के इलाकों में 4,406 करोड़ रुपये के निवेश से 2,280 किलोमीटर सड़कों के निर्माण को मंजूरी दी है. इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों की आजीविका को बढ़ाना है और यहां के लोगों के लिए यात्रा को आसान बनाना है. शेष राजमार्ग नेटवर्क के साथ कनेक्टिविटी बनाना है.
केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री ने बताया कि आज मंत्रिमंडल ने गुजरात के लोथल में एक राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर विकसित किया जाएगा मंजूरी दी है. इस प्रस्ताव का मकसद समृद्ध और विविध समुद्री विरासत को प्रदर्शित करना और दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री विरासत परिसर बनाना है.
