राजनीतिक दल अपने चुनावी घोषणा पत्र में पत्रकार सुरक्षा कानून को शामिल करे : बीएसपीएस
नई दिल्ली।भारती श्रमजीवी पत्रकार संघ ने आज नई दिल्ली जनपथ स्थित वेस्टर्न कोर्ट में एक दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में सभी राजनीतिक दलों से यह मांग की, पत्रकार सुरक्षा कानून सहित पत्रकारों की अन्य लंबित मांगों को सभी राजनितिक दल अपने चुनावी घोषणा पत्र में शामिल करें। उक्त जानकारी देते हुए बीएसपीएस की राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉ. इंदु बंसल ने कहा कि पत्रकारों के हितों में सकारात्मक दृष्टिकोण से काम करने वाले देश के सबसे बड़े श्रमजीवी पत्रकारों के संगठन भारती श्रमजीवी पत्रकार संघ की अहम बैठक राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक पांडे की अध्यक्षता में सम्पन हुई बैठक का संचालन राष्ट्रीय महासचिव शहनवाज हसन ने किया जिस में देश भर से राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सभी पदाधिकारी के साथ- साथ संगठन की 12 प्रदेश इकाई के पदाधिकारी भी शामिल हुए।
डॉ. बंसल ने बताया कि नई दिल्ली जनपथ स्थित वेस्टर्न कोर्ट में आयोजित इस एक दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किए गए जिस में मुख्य रूप से बीएसपीएस ने उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी व पत्रकारों के हितों में काम करने वाली पत्रकार यूनियन ‘ उपजा’ एवं उत्तराखंड श्रमजीवी पत्रकार यूनियन को बीएसपीएस की संबद्धता प्रदान की।राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने अपने प्रस्ताव में कहा है कि श्रमजीवी पत्रकारों के लिए कुछ राज्यों ने *पत्रकार सुरक्षा कानून, पत्रकार पेंशन योजना, पत्रकार आवास योजना, और पत्रकार बीमा योजना* प्रारंभ की है ,किंतु राष्ट्रीय स्तर पर ये समस्त योजनाएं अब तक लागू नहीं हो पाई है, लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सभी राजनीतिक दल अपने चुनावी घोषणा पत्र में पत्रकारों के हितों के लिये इन सभी मांगो को शामिल करे।
पत्रकारो के हितों के लिये बीएसपीएस की मुख्य मांगे*
1.पत्रकारों को अपने पत्रकारिता कार्य के दौरानअप्रिय परिस्थितियों का सामना भी करना पड़ता है, ऐसे हालात में पत्रकार सुरक्षा कानून पूरे देश में एक साथ लागू किया जाना अनिवार्य है।
2. एक पत्रकार अपने पूरे जीवन काल में न्यूनतम मानदेय पर संघर्षपूर्ण जीवन जीता है , और जीवन के उत्तरार्ध में उसे आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है, ऐसी स्थिति में पत्रकारों के लिए राष्ट्रीय स्तर एक पेंशन योजना भी बनाई जाना चाहिए।।
3.पत्रकारों के लिए न्यूनतम दरों पर उनके आवास की एक मुकम्मल योजना देश के लगभग हर जिला मुख्यालय पर बनाई जानी चाहिए।
4.अनिश्चितता के माहौल में जीवन जी रहे श्रमजीवी पत्रकारों के लिए स्वास्थ्य और दुर्घटना बीमा योजना राष्ट्रीय स्तर पर लागू की जानी चाहिए।
5.नेशनल हाईवे पर टोल से पत्रकारों को राष्ट्रीय स्तर पर छूट मिलनी चाहिये। डॉ. बंसल ने कहा कि बीएसपीएस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने इन सभी प्रस्तावों पर चर्चा कर इन सभी को सर्वसम्मति से पारित कर दिया। बैठक में मुख्य रूप से मध्य प्रदेश अध्यक्ष डॉ नवीन आनंद जोशी, महासचिव महेंद्र शर्मा, छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष नितिन चौबे, उत्तर प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप शर्मा, उतराखांड से देहरादून इकाई के महासचिव अमित गुप्ता, कर्नाटक से प्रदेश अध्यक्ष अमरनाथ, दिल्ली से वरिष्ठ पत्रकार निखिल आहूजा, हरियाणा के वरिष्ठ पत्रकार नवीन पाण्डेय, राष्ट्रीय संयुक्त सचिव शीबू निगम एवं अन्य राज्यों के पत्रकार बड़ी संख्या में शामिल हुए।
