स्वामी आत्मानंद स्कूल में प्रवेश को बनाएं पारदर्शी, गरीब के बच्चो को मिले अवसर, माकपा ने जिलाधीश के नाम सौंपा ज्ञापन

रायपुर. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने राज्य सरकार द्वारा अंग्रेजी माध्यम के स्कूल के रूप में अद्यतन किए गए सरकारी स्कूलों में प्रवेश की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने की मांग करते हुए गरीबों के बच्चों को यहां प्राथमिकता एवं अवसर देने की मांग की । पार्टी ने साथ ही उसमे शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया को भी पारदर्शी बनाने की मांग की । माकपा के एक प्रतिनिधिमंडल कामरेड धर्मराज महापात्र, प्रदीप गभने, के के साहू, साजिद रजा, मोहम्मद शकील ने जिलाधीश महोदय की अनुपस्थिति में अतिरिक्त जिलाधीश श्री एन आर साहू को एक ज्ञापन सौंपकर उक्त मांग की ।माकपा ने अपने ज्ञापन में कहा किरायपुर नगर निगम के 3 स्कूलों को राज्य सरकार द्वारा अद्यतन कर उसे अंग्रेजी माध्यम के स्कूल के रूप में संचालित करने का निर्णय लिया गया है , इसका उद्देश्य यही है कि गरीब एवं निम्न मध्यम वर्ग के बच्चो को भी अंग्रेजी माध्यम के स्कूल जैसी शिक्षा प्राप्त हो सके । किंतु इन स्कूलों में प्रवेश को लेकर अब तक नियमो को लेकर किसी को भी कोई जानकारी नहीं है और न ही उसमे प्रवेश को लेकर कोई प्रक्रिया ही सार्वजनिक की गई है जिससे आम लोगों में ऐसी आशंका झलक रही है कि अंततः इसमें जो लोग संपन्न परिवारों के बच्चे हैं उन्हें ही लाभन्वित किया जाएगा । अतः हम आपसे आग्रह करते हैं कि इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप कर प्रवेश की पारदर्शी व्यवस्था एवं गरीब बच्चों के अधिकार के संरक्षण के लिए कदम उठाए।शिक्षा के अधिकार कानून के तहत भी निजी स्कूलों में गरीबी रेखा के सीमा के।नीचे के परिवार के बच्चों के लिए 25% प्रवेश आरक्षित किया गया है किंतु अनेक स्थानों पर इसका पालन नहीं किया जाता । विगत दो साल करोना की अवधि में उसकी कोई निगरानी या परीक्षण भी नही किया जा सका है । अतः हम आपसे आग्रह करते हैं कि निजी स्कूलों में इस अधिनियम के पालन सुनिश्चित करने और बी पी एल श्रेणी के बच्चो के प्रवेश की वर्तमान स्थिति का परीक्षण कर पाते बच्चो के प्रवेश के लिए कदम उठाए जाएं ।

4.आप अवगत होंगे कि नगर निगम के अद्यतन अंग्रेजी स्कूल में रिक्ति की भर्ती हेतु इंटरव्यू के समय भारी अव्यवस्था रही है अतः इस पूरी प्रक्रिया के सुचारू संचालन के लिए उचित कार्यवाही की जाय ।माकपा ने जिला प्रशासन से इस पर तत्काल कदम उठाने की मांग की ।प्रदीप गभनेजिला सचिव