खबर का असर | बड़ी कार्रवाई फाइल नंबर 32/1/2026 का राज खुला, बहुचर्चित DSP कल्पना वर्मा तत्काल प्रभाव से निलंबित
( रिपोर्ट – बिप्लव दत्ता ) रायपुर। फाइल नंबर 32/1/2026 को लेकर चल रही चर्चाओं और मीडिया में लगातार उठ रहे सवालों के बीच आखिरकार बड़ा प्रशासनिक कदम सामने आया है। गृह विभाग, छत्तीसगढ़ ने बहुचर्चित मामले में DSP कल्पना वर्मा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। गृह विभाग द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि संबंधित कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम-3 के विपरीत पाए गए हैं।
क्या है फाइल 32/1/2026?
सूत्रों के मुताबिक फाइल नंबर 32/1/2026 लंबे समय से गृह विभाग और मुख्यमंत्री सचिवालय स्तर पर चर्चा में थी। इस फाइल को लेकर यह आरोप लगते रहे कि इसमें दर्ज तथ्यों और परिस्थितियों से जुड़ी गंभीर अनियमितताओं पर समय रहते कार्रवाई नहीं की जा रही थी। मीडिया में मामला उजागर होने के बाद विभागीय स्तर पर पड़ताल तेज हुई और अंततः निलंबन की कार्रवाई सामने आई।
नियम-3 का उल्लंघन
गृह विभाग के आदेश में उल्लेख है कि DSP कल्पना वर्मा का आचरण एक जिम्मेदार लोक सेवक के रूप में अपेक्षित मानकों के अनुरूप नहीं पाया गया। नियम-3 के तहत किसी भी शासकीय सेवक से ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा और शालीन आचरण की अपेक्षा की जाती है। प्रथम दृष्टया जांच में इन मानकों के उल्लंघन के संकेत मिलने पर यह कार्रवाई की गई है।
निलंबन अवधि में मुख्यालय तय
आदेश के अनुसार, निलंबन अवधि में DSP कल्पना वर्मा का मुख्यालय विभाग द्वारा निर्धारित किया गया है और वे बिना अनुमति मुख्यालय नहीं छोड़ सकेंगी। इस दौरान उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।
आगे क्या?
सूत्रों का कहना है कि निलंबन केवल प्रारंभिक कार्रवाई है। मामले की विस्तृत विभागीय जांच कराई जाएगी, जिसमें फाइल 32/1/2026 से जुड़े सभी पहलुओं—निर्णय प्रक्रिया, दस्तावेज़, कथित दबाव या अनियमितताओं—की परत-दर-परत समीक्षा होगी। जांच के निष्कर्षों के आधार पर आगे कठोर कार्रवाई से भी इनकार नहीं किया जा रहा।
सियासी और प्रशासनिक हलचल
DSP स्तर के अधिकारी पर कार्रवाई से प्रशासनिक गलियारों में हलचल है। विपक्ष ने मामले में पारदर्शिता और समयबद्ध जांच की मांग की है, वहीं सरकार का कहना है कि नियमों के उल्लंघन पर शून्य सहनशीलता की नीति के तहत कार्रवाई की गई है।
फाइल नंबर 32/1/2026 से जुड़े मामले में यह कार्रवाई स्पष्ट संकेत है कि चर्चित मामलों में अब जवाबदेही तय होगी। जांच के नतीजों पर सबकी निगाहें टिकी हैं—क्योंकि यही तय करेगा कि मामला सिर्फ निलंबन तक सीमित रहेगा या आगे और बड़े खुलासे.…..
