एन.पी.एस. कर्मियों के लिए, 2004 के बाद पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग, ऐसा न होने पर 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में विरोध की धमकी

रायपुर। केन्द्र सरकार ने वर्ष 2004 के बाद नियुक्त शासकीय सेवकों की पुरानी पेंशन योजना को बंदकर नवीन अंशदायी पेंशन योजना लागू की है। ऐसे कर्मचारियों का भविष्य अंधकारमय हो गया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से कई बार मांग करने के बाद भी देश में भेदभाव की नीति प्रभावशील है। वर्ष 2004 के बाद नियुक्त शासकीय सेवकों को पेंशन से वंचित रखा गया है, दूसरी ओर स्वयं प्रधानमंत्री और अन्य जनप्रतिनिधि जो इस कालखण्ड के बाद निर्वाचित हुए है, वे पेंशन प्राप्त कर रहे है। भारतीयसंविधान के कानून के समक्ष समानता के अधिकार की मूल भावना कलंकित हो रही है। ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ ने की है। ऐसा न होने पर मार्च में प्रस्तावित 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में 2004 के बाद नियुक्त शासकीय सेवक, उनके परिजन, ईष्ट मित्र, सहयोगी विपरित मतदान करने हेतु बाध्य होने की चेतावनी दी गई है।

कर्मचारी संघ के प्रतिनिधियों ने 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों में अपने मौलिक अधिकार से वंचित रखने वालों को सबक सिखाने की अपील इन राज्य के अंशदायी पेंशन योजना के भुक्तभोगी शासकीय सेवकों से की है।