सत्ता का दुरूपयोग करने के रमन के आरोपों पर कांग्रेस का पलटवार, कहा जांच प्रभावित करने हाईकोर्ट क्यों गए बीजेपी नेता?
आरपी सिंह ने कहा है कि ईडी केंद्र सरकार की एजेंसी है इसमें राज्य सरकार का कोई भी हस्तक्षेप नहीं है।
आरपी सिंह ने आलोक शुक्ला के नियुक्ति को भी नियम के तहत बताया वहीं अनिल टुटेजा के बारे में कहा कि वह संयुक्त सचिव है ना कि सचिव। साथ ही साथ जब तक
रायपुर।आरपी सिंह ने कहा है कि ईडी केंद्र सरकार की एजेंसी है इसमें राज्य सरकार का कोई भी हस्तक्षेप नहीं है।
आरपी सिंह ने आलोक शुक्ला के नियुक्ति को भी नियम के तहत बताया वहीं अनिल टुटेजा के बारे में कहा कि वह संयुक्त सचिव है ना कि सचिव। साथ ही साथ जब तक न्यायालय में दोष सिद्ध नहीं होता तब तक हर किसी को निर्दोष माना जाता है।
हलफनामे के बारे में रमन सिंह पर हमला करते हुए आरपी सिंह ने कहा कि हलफनामा सील बंद है लेकिन डॉक्टर रमन सिंह को कैसे पता इसमें क्या लिखा है । रमन सिंह के आरोपों से ऐसा लग रहा है मानो कि बीजेपी के नेताओं ने ही हलफनामा बनवाया है।
दूसरी बात नान के प्रकरण में चालान पेश किया गया है मामला कोर्ट में है इसलिए इस प्रकरण में भी राज्य सरकार कार्यवाही नहीं कर सकती।
वही गवाहों के मसले पर आरपी सिंह ने कहा कि 151 गवाहों की गवाही जनवरी 2019 के पहले हो चुकी है और उसके बाद किसी की भी गवाही नहीं हुई।
आरपी सिंह ने रमन सिंह से पूछा कि पूर्व एसीबी चीफ मुकेश गुप्ता से उनकी क्या सहानुभूति है क्या मुकेश गुप्ता को रमन सिंह के सारे राज पता है इसलिए मुकेश गुप्ता के पक्ष में बोलना रमन सिंह की मजबूरी बन गई है।
आरपी सिंह के 10 सूत्रीय बिंदुओं के अंत में यह बताया गया है कि भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही संबंधित एजेंसियों ईसीबी या ईओडब्ल्यू अपने स्तर पर करती है । इस पर राज्य सरकार का दखल नहीं होता।