दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को CBI का समन, मनीष बोले-मैं जाऊंगा…
केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को आबकारी नीति घोटाले की जांच में शामिल होने के लिए सोमवार को तलब किया है
केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को आबकारी नीति घोटाले की जांच में शामिल होने के लिए सोमवार को तलब किया है।
अधिकारियों ने सिसोदिया को सोमवार सुबह 11 बजे मुख्यालय में पेश होने के लिए कहा है। सीबीआई ने अपनी एफआईआर में सिसोदिया को आरोपी नंबर वन बनाया है। समन मिलने के तुरंत बाद, सिसोदिया ने एजेंसी की आलोचना करते हुए एक ट्वीट किया।
सिसोदिया ने लिखा “उन्होंने मेरे घर पर 14 घंटे छापेमारी की, उन्हें कुछ नहीं मिला। उन्होंने मेरे लॉकर की तलाशी ली। वहां से भी कुछ नहीं मिला। वे मेरे गांव गए लेकिन खाली हाथ लौट आए। अब उन्होंने मुझे जांच में शामिल होने के लिए बुलाया है। मैं अपना बयान दर्ज कराने सीबीआई मुख्यालय जाऊंगा। मैं 11 बजे तक वहां पहुंच जाऊंगा। मैं पूरी तरह सहयोग करूंगा।”
सिसोदिया के खिलाफ एफआईआर आईपीसी की धारा 120-बी (आपराधिक साजिश) और 477-ए (खातों की जालसाजी) के तहत दर्ज की गई थी। सिसोदिया पर आरोप है कि शराब कारोबारियों को कथित तौर पर 30 करोड़ रुपये की छूट दी गई। लाइसेंस धारकों को उनकी इच्छा के अनुसार विस्तार दिया गया। आबकारी नियमों का उल्लंघन कर नए नियम बनाए गए। यह भी कहा गया कि सिसोदिया और कुछ शराब कारोबारी शराब लाइसेंसधारियों से वसूले गए अनुचित आर्थिक लाभ पाने में सक्रिय रूप से शामिल थे, जो इस मामले में भी आरोपी हैं।
एफआईआर के अनुसार दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, तत्कालीन आयुक्त (आबकारी) अरवा गोपी कृष्णा, तत्कालीन उपायुक्त (आबकारी) आनंद तिवारी और सहायक आयुक्त (आबकारी) पंकज भटनागर ने वर्ष 2021-22 के लिए आबकारी नीति से संबंधित निर्णय लेने और बिना लाइसेंसधारी पोस्ट टेंडर को अनुचित लाभ देने के इरादे से फैसले लेने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
CBI इस मामले में अब तक दो गिरफ्तारियां कर चुकी है। एजेंसी ने पिछले सोमवार को इस मामले में हैदराबाद के अभिषेक बोइनपल्ली को गिरफ्तार किया था। जांच के दौरान बोइनपल्ली का नाम सामने आया। उसे दिल्ली में जांच में शामिल होने के लिए बुलाया गया था।